PM Kusum Solar Yojana : Maha Krushi Urja Abhiyan 2023

Table of Contents

Introduction to Kusum Solar Yojana

The Kusum Solar Yojana is a government initiative aimed at promoting the use of solar power in the agricultural sector in India. Launched in 2018, this program seeks to provide much-needed electricity access to farmers, reduce their dependence on traditional energy sources, and facilitate the integration of renewable energy in agricultural practices

With a focus on solar-powered irrigation, the Kusum Solar Yojana not only addresses the energy needs of farmers but also contributes to sustainable development and environmental conservation. This article explores the objectives, implementation, benefits, challenges, success stories, and future outlook of the Kusum Solar Yojana, highlighting the transformative potential of this program in revolutionizing the agricultural sector in India.

Introduction to PM Kusum Solar Yojana : Maha Krushi Urja Abhiyan 2023

Background and Context

Picture this: farmers toiling away in the scorching sun, sweat dripping down their faces, all in the hope of a bountiful harvest. But what if I told you that the very same sun that burns their skin can also be harnessed to power their farms? That’s where Kusum Solar Yojana comes into play. In the land of diverse cultures and endless sunshine, India, agriculture is the backbone of the economy. However, farmers often face challenges due to unreliable electricity supply and rising costs. Recognizing this, the Indian government launched the Kusum Solar Yojana to bring light and power to the fields.

Overview of Kusum Solar Yojana

The Kusum Solar Yojana is a flagship scheme aimed at promoting the use of solar power in the agriculture sector. It focuses on enhancing farmer’s income, reducing their dependence on grid electricity, and enabling sustainable irrigation systems. Through this initiative, the government seeks to create a win-win situation for both farmers and the environment. Now that the stage is set, let’s dive into the key features and objectives of this sun-kissed scheme.

Objectives and Key Features of Kusum Solar Yojana

kusum solar yojana
kusum solar yojana

Renewable Energy Goals

The Kusum Solar Yojana has set ambitious renewable energy goals. It aims to add 25,750 megawatts of combined solar capacity by installing solar pumps, solarization of agricultural feeders, and setting up solar power plants. By harnessing the power of the sun, this initiative aims to create a sustainable and clean energy future.

Access to Electricity for Farmers

With a focus on improving the lives of farmers, the scheme aims to provide reliable and affordable electricity for agricultural purposes. Solar pumps will be installed to aid in providing irrigation facilities, thus reducing the dependence on traditional grid electricity. This not only enhances productivity but also brings relief to farmers’ pockets.

Integration of Solar Power in Agriculture

The Kusum Solar Yojana places great emphasis on integrating solar power into various aspects of agriculture. Alongside solar pumps, the scheme promotes the adoption of solar panels on barren lands and rooftops to generate electricity for self-consumption and sell excess power to the grid. By leveraging solar energy, farmers can become producers and consumers of clean power.

Implementation and Framework of Kusum Solar Yojana

Funding and Financial Mechanisms

To bring the vision of Kusum Solar Yojana to life, the government provides financial support for the installation of solar pumps and other solar power systems. The scheme is funded through a combination of central and state government contributions, as well as loans from financial institutions. This ensures that farmers have access to affordable and reliable solar technology.

Role of Government Agencies and Stakeholders

Various government agencies and stakeholders play a crucial role in the implementation of the scheme. State Nodal Agencies are responsible for project identification and implementation, while Distribution Companies facilitate the integration of solar power into the grid. Furthermore, Rural Electricity Cooperatives and Farmers’ Cooperatives are involved in the outreach and awareness campaigns.

Implementation Challenges and Solutions

Like any grand endeavor, the Kusum Solar Yojana faces its fair share of challenges. These include the high upfront costs of solar equipment and the need for technical expertise for installation and maintenance. To overcome these obstacles, the government promotes innovative financing mechanisms and provides training to farmers. Additionally, collaborations with solar equipment manufacturers help in making solar technologies more affordable and accessible.

Benefits and Impact of Kusum Solar Yojana

Socio-economic Benefits

The Kusum Solar Yojana is a game-changer for farmers, offering them a plethora of socio-economic benefits. It reduces their electricity bills and increases their income by enabling them to sell surplus solar power. The use of solar pumps ensures efficient water management and improved irrigation practices, leading to higher crop yields. This, in turn, uplifts the socio-economic status of farmers and boosts rural development.

Environmental Impact

By harnessing the power of the sun, the Kusum Solar Yojana contributes to a cleaner and greener environment. The increased use of solar power helps in reducing greenhouse gas emissions, mitigating climate change, and improving air quality. With every solar panel installed and every drop of water saved, the scheme takes us one step closer to a more sustainable future.

Reduction of Dependence on Fossil Fuels

One of the major highlights of the Kusum Solar Yojana is its endeavor to reduce the dependence on fossil fuels. By promoting the use of solar power in agriculture, the scheme reduces the reliance on conventional electricity, which is often generated from non-renewable sources. This shift towards clean energy helps in conserving valuable natural resources and lessening the carbon footprint.

In conclusion, the Kusum Solar Yojana is a shining example of how solar power can revolutionize the agricultural landscape. By empowering farmers with access to affordable and reliable electricity, this scheme not only improves their lives but also contributes to a greener and more sustainable future. It’s time to let the sun work its magic on our farms and power our progress.

Challenges and Roadblocks faced by Kusum Solar Yojana

Technological Challenges

Implementing a large-scale solar initiative like Kusum Solar Yojana comes with its fair share of technical hurdles. One of the primary challenges faced is the need for advanced solar technology that can efficiently power agricultural operations. Developing solar-powered irrigation systems that can withstand harsh weather conditions and provide consistent and reliable power to farmers is no easy task. Additionally, ensuring the affordability and maintenance of these technologies further adds to the technological challenges.

Policy and Regulatory Barriers

Navigating policy and regulatory frameworks can sometimes feel like trying to find your way through a labyrinth blindfolded. Kusum Solar Yojana encounters various policy and regulatory barriers that hinder its smooth implementation. These barriers include complex approval processes, inadequate financial incentives, and conflicting regulations across different states. Streamlining these policies and creating a clear roadmap for implementation is essential to overcoming these roadblocks.

Awareness and Adoption Issues

You can have the most brilliant initiative in the world, but if people don’t know about it or aren’t enthusiastic about adopting it, progress will be slow. One of the key challenges faced by Kusum Solar Yojana is creating awareness among farmers and encouraging them to adopt solar-powered irrigation systems. Many farmers have limited knowledge about the benefits and implementation process of such systems, making it crucial to educate and engage them effectively.

Success stories and Case studies of Kusum Solar Yojana

Farmers’ Experiences and Testimonials

Sometimes, the best way to convince others to embrace a new technology is by sharing success stories. Many farmers who have adopted solar-powered irrigation systems under the Kusum Solar Yojana have reported positive experiences. They have witnessed increased crop yields, reduced dependency on diesel generators, and significant savings on electricity bills. These real-life testimonials not only inspire other farmers but also serve as proof of the program’s effectiveness.

Examples of Solar-powered Irrigation Systems

Seeing is believing, and showcasing successful case studies of solar-powered irrigation systems can be a game-changer. By highlighting specific examples of how these systems have transformed the lives of farmers, Kusum Solar Yojana can inspire wider adoption. Sharing details about the installation process, cost savings, and the overall impact on farming practices will help prospective users understand the practical benefits of embracing solar energy.

Policy Recommendations and Future Outlook for Kusum Solar Yojana

Improving Implementation Strategies

To ensure the long-term success of Kusum Solar Yojana, it is essential to continually evaluate and improve implementation strategies. This includes streamlining administrative procedures, enhancing coordination among stakeholders, and conducting regular monitoring and evaluation. By identifying and addressing any bottlenecks or inefficiencies in the implementation process, the initiative can become more effective and impactful.

Scaling Up and Replicating the Model

Success should never be restricted to a limited area. Kusum Solar Yojana has the potential to transform the lives of farmers across the country. To achieve this, it is crucial to scale up the initiative and replicate its model in different regions. This can be done by sharing best practices, providing technical guidance to states, and fostering collaboration between government agencies, private sector organizations, and local communities.

Potential Integration with Other Renewable Energy Initiatives

Collaboration is the key to unlocking the full potential of renewable energy initiatives. Kusum Solar Yojana can explore partnerships and integration with other renewable energy programs, such as wind energy or biomass projects. By leveraging synergies and combining resources, these initiatives can create a more holistic and sustainable energy ecosystem.

This integration will not only enhance the reach and impact of Kusum Solar Yojana but also contribute towards meeting India’s overall renewable energy targets. Remember, Rome wasn’t built in a day, and addressing the challenges faced by Kusum Solar Yojana will require time, effort, and commitment. However, with the right strategies, collaboration, and a little dash of solar-powered optimism, we can strive towards a brighter and greener future for Indian agriculture.

In conclusion, the Kusum Solar Yojana holds immense promise in revolutionizing the agricultural sector in India by providing farmers with reliable access to electricity, reducing their reliance on fossil fuels, and contributing to sustainable development. Despite the challenges faced in implementation, the success stories and positive impact of the program highlight its potential to transform the lives of farmers and promote the use of renewable energy.

Moving forward, it is crucial to address the existing barriers, improve implementation strategies, and scale up the program to ensure its widespread adoption. With continued government support and a collective effort from all stakeholders, the Kusum Solar Yojana can pave the way for a greener and more prosperous future for the agricultural sector in India.


Who is eligible to benefit from the Kusum Solar Yojana?

The Kusum Solar Yojana is primarily targeted towards farmers in India. It aims to provide them with access to affordable and reliable solar-powered irrigation systems. However, specific eligibility criteria and requirements may vary from state to state.

How is the Kusum Solar Yojana funded?

The Kusum Solar Yojana is primarily funded through a combination of government subsidies, loans, and grants. The central and state governments provide financial support to facilitate the installation of solar-powered irrigation systems and promote the adoption of renewable energy in the agricultural sector.

What are the benefits of the Kusum Solar Yojana?

The Kusum Solar Yojana offers numerous benefits. It provides farmers with reliable access to electricity, which is crucial for irrigation purposes, thus enhancing agricultural productivity. Additionally, the use of solar power reduces dependence on traditional energy sources, lowers energy costs, and helps mitigate greenhouse gas emissions, promoting environmental sustainability.

How can farmers apply for the Kusum Solar Yojana?

Interested farmers can apply for the Kusum Solar Yojana through the designated government agencies or organizations responsible for implementing the program in their respective states. Farmers can inquire about the application process, eligibility criteria, and necessary documentation required for participation in the scheme.


Kusum Solar Yojana : भारत, त्याची अफाट लोकसंख्या आणि वाढत्या ऊर्जेच्या गरजांसह, शाश्वतता आणि पर्यावरण संवर्धन सुनिश्चित करताना त्याच्या उर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सतत नाविन्यपूर्ण उपाय शोधत आहे. या संकल्पनेच्या अनुषंगाने, भारत सरकारने कुसुम सौर योजना सुरू केली. हा लेख कुसुम सौर योजनेचा तपशील, तिची उद्दिष्टे, फायदे आणि देशाच्या ऊर्जा परिदृश्यात बदल घडवून आणत असलेल्या प्रभावाचा तपशील देतो.

Kusum Solar Yojana काय आहे?

कुसुम सौर योजना हा भारत सरकारने कृषी क्षेत्रात सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेला एक प्रमुख कार्यक्रम आहे. पारंपारिक उर्जा स्त्रोतांवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करून आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करताना त्यांना उर्जेचा विश्वासार्ह आणि शाश्वत स्त्रोत प्रदान करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

कुसुम सौर योजनेची उद्दिष्टे

कुसुम सौर योजनेची प्राथमिक उद्दिष्टे आहेत:

शेतकऱ्यांच्या सिंचन आणि विजेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शेतीमध्ये सौर ऊर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन द्या.
विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन कृषी क्षेत्रावरील अनुदानाचा भार कमी करा.
ग्रिडला जादा सौर उर्जा विकून अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करा.
2022 पर्यंत 175 GW अक्षय ऊर्जा क्षमता साध्य करण्याच्या सरकारच्या लक्ष्यात योगदान द्या.

कुसुम सौर योजनेचे घटक

कुसुम सौर योजनेत तीन मुख्य घटक असतात:

घटक A: सौर ऊर्जा संयंत्रांची स्थापना

या घटकांतर्गत शेतकऱ्यांना नापीक किंवा लागवडीयोग्य जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची संधी दिली जाते. व्युत्पन्न केलेली उर्जा स्व-वापरासाठी वापरली जाऊ शकते, तर अतिरिक्त उर्जा ग्रीडला परत दिली जाऊ शकते. सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान आणि सुलभ वित्तपुरवठा पर्यायांद्वारे आर्थिक पाठबळ पुरवते.

घटक B: विद्यमान ग्रिड-कनेक्टेड कृषी पंपांचे सौरीकरण

शेतकरी त्यांचे पारंपारिक पंप सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांनी बदलू शकतात, ग्रीडवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करू शकतात आणि त्यांचे वीज बिल कमी करू शकतात. सोलरायझेशनचा भांडवली खर्च भागवण्यासाठी ही योजना आर्थिक सहाय्य पुरवते.

हा घटक नलिका विहिरी आणि उपसा सिंचन प्रकल्पांचे सौरीकरण करण्यावर भर देतो. या ऍप्लिकेशन्ससाठी सौर ऊर्जेचा वापर करून, शेतकरी डिझेल जनरेटर किंवा ग्रीड विजेवर त्यांचा अवलंब कमी करू शकतात. सौर पंप आणि सिंचन प्रणालीचा अवलंब करणे सुलभ करण्यासाठी ही योजना अनुदान आणि वित्तपुरवठा पर्याय देते.

कुसुम सौर योजनेचे फायदे

Kusum Solar Yojana कुसुम सौर योजनेमुळे शेतकरी आणि संपूर्ण देशाला अनेक फायदे मिळतात:

ऊर्जेचा कमी खर्च: सौर ऊर्जेचा वापर करून, शेतकरी त्यांच्या ऊर्जा खर्चात लक्षणीय घट करू शकतात, ज्यामुळे आर्थिक स्थिरता सुधारते.

पर्यावरणास अनुकूल: सौर ऊर्जा हा एक स्वच्छ आणि नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा स्त्रोत आहे, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होते आणि पर्यावरण संवर्धन होते.
ऊर्जा सुरक्षा: कार्यक्रम पारंपारिक उर्जा स्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करून आणि ग्रामीण भागात विश्वसनीय विजेचा प्रवेश सुधारून ऊर्जा सुरक्षा वाढवतो.
ग्रामीण विकास: ही योजना रोजगार निर्मिती आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात वाढीव गुंतवणुकीद्वारे ग्रामीण भागातील आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन देते.

कुसुम सौर योजनेसाठी पात्रता निकष

Kusum Solar Yojana कुसुम सौर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी काही पात्रता निकष पूर्ण केले पाहिजेत:

लागवडीयोग्य किंवा नापीक जमिनीचे मालक असलेले शेतकरी घटक A अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी पात्र आहेत.
विद्यमान ग्रीड-कनेक्टेड कृषी पंप असलेले शेतकरी घटक ब अंतर्गत सौरीकरणासाठी पात्र आहेत.
कूपनलिका वापरणारे किंवा उपसा सिंचन प्रकल्पात सहभागी असलेले शेतकरी घटक C मध्ये भाग घेऊ शकतात.

कुसुम सौर योजनेसाठी अर्ज कसा करावा

कुसुम सौर योजनेत सहभागी होण्यास इच्छुक असलेले शेतकरी अर्ज करण्यासाठी या चरणांचे अनुसरण करू शकतात:

Kusum Solar Yojana विभागात प्रवेश करा आणि योजनेचे तपशील आणि मार्गदर्शक तत्त्वे पहा.
अर्ज डाउनलोड करा आणि आवश्यक माहिती अचूक भरा.
आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज नियुक्त प्राधिकरणाकडे सबमिट करा.
पडताळणी प्रक्रियेची आणि योजनेअंतर्गत लाभ वाटपाची प्रतीक्षा करा.

आव्हाने आणि भविष्यातील संभावना

Kusum Solar Yojana : कुसुम सौर योजनेने सौर उर्जेचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी लक्षणीय प्रगती केली आहे

कृषी क्षेत्रासमोर अजूनही काही आव्हाने आहेत. यात समाविष्ट:

योजनेचे लाभ आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृतीचा अभाव.
दाट लोकवस्तीच्या भागात सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी जमिनीची मर्यादित उपलब्धता.
विद्यमान पंप आणि सिंचन प्रणालीसाठी सौरीकरण लागू करण्यात तांत्रिक आव्हाने.
तथापि, सरकारच्या वचनबद्धतेमुळे आणि या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांमुळे, कुसुम सौर योजनेच्या भविष्यातील संभावना आशादायक दिसत आहेत. देशभरातील शेतकर्‍यांना शाश्वत आणि परवडणारी ऊर्जा उपाय प्रदान करून कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याची क्षमता त्यात आहे.


Kusum Solar Yojana भारतातील शेतकर्‍यांसाठी आशेचा किरण म्हणून उभी आहे, त्यांना स्वच्छ आणि नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतांचा स्वीकार करण्याची संधी देते. सौर ऊर्जेचा वापर करून, शेतकरी त्यांच्या ऊर्जेचा खर्च कमी करू शकतात, पर्यावरण संवर्धनासाठी योगदान देऊ शकतात आणि त्यांचे एकूण आर्थिक कल्याण सुधारू शकतात. त्याच्या तीन सर्वसमावेशक घटकांसह, या योजनेमध्ये देशाच्या ऊर्जा परिदृश्यात परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे उज्ज्वल आणि अधिक शाश्वत भविष्याची खात्री आहे.

Kusum Solar Yojana काय आहे व अर्ज कसा करावा?

  • दर: ३५८८६ – ४१४०० रुपये प्रति किलोवॅट
  • दर: ३५८८६ – ४१४०० रुपये प्रति किलोवॅट
  • दर: ३५८८६ – ४१४०० रुपये प्रति किलोवॅट
  • Kusum Solar Yojana अक्षय सौर ऊर्जा काय आहे व अर्ज कसा करावा? राज्यात ‘अटल’ सौर कृषीपंप योजना राबविण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयासमवेत राज्य शासनाने 1 लक्ष पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यासाठी 3 वर्षांच्या कालावधीत टप्याटप्यात करण्यात येणार आहेत.
  • पहिला टप्पा – २५००० नग
  • दुसरा टप्पा – ५०००० नग
  • तिसरा टप्पा – २५००० नग
  • Kusum Solar Yojana अक्षय सौर ऊर्जा काय आहे व अर्ज कसा करावा? महाराष्ट्र शासनाने १ जानेवारी २०१९ च्या सरकारी निर्णय द्वारे ०३ वर्षांच्या आत “मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना” अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने १,००,००० संख्येने ऑफ-ग्रीड सौर ऊर्जा कृषि पंप तैनात करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
  • पहिला टप्पा – २५०००
  • दुसरा टप्पा – ५००००
  • तिसरा टप्पा – २५०००
  • मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना
  • Kusum Solar Yojana सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान घटक-ए (PMKUSUM-ए)
  • Newलँड बँक पोर्टल


  • अक्षय सौर ऊर्जा काय आहे व अर्ज कसा करावा? जमिनीवरील विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरविणे

Kusum Solar Yojana काय आहे व अर्ज कसा करावा? विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प:

  • आवश्यक क्षमता : २ मे. वॅ. ते १० मे. वॅ.
  • आवश्यक जमीन: किमान १० एकर ते कमाल ५० एकर
  • महावितरण उपकेंद्रापासून आवश्यक अंतर : जास्तीत जास्त ५ कि. मी.
  • वीज जोडणी : महावितरणच्या ३३/२२/११ के. व्ही. उपकेंद्राचा ११ के. व्ही. / २२ के. व्ही. बस बार.

निविदा वैशिष्ट्ये:

Kusum Solar Yojana काय आहे व अर्ज कसा करावा? कोण सहभागी होऊ शकते?

  • अक्षय सौर ऊर्जा काय आहे व अर्ज कसा करावा? निविदाकार / निविदाकार कंपनी / नोंदणीकत भागीदारी फर्म / वैयक्तिक / सहकारी संस्था / बिडिंग कन्सॉरशिएम / बिडिंग कन्सॉरशिएम प्रतिनिधी / सौर ऊर्जा उत्पादक.
  • अक्षय सौर ऊर्जा काय आहे व अर्ज कसा करावा? निविदाकाराची कार्यव्याप्ती : जमिनीचा विकास, सौर पायाभूत सुविधांची कामे, वीज निष्कासनची कामे, ग्रीड कनेक्टिव्हीटी, स्थलाकतिक सर्वेक्षण, जवळील रस्ता, राज्य सरकार आणि स्थानिक संस्थाकडून सर्व मंजूरी
  • अक्षय सौर ऊर्जा काय आहे व अर्ज कसा करावा? निविदाकाराचे पात्रता निकष:
    • वार्षिक निव्वळ मूल्य – रु ०.५२ कोटी प्रति मे वॅ.
    • वार्षिक उलाढाल – रु २५ लाख प्रति मे वॅ.
    • लाईन ऑफ क्रेडिट- १२.५ लाख प्रति मे वॅ.
  • वीज कराराचा कालावधी: २५ वर्षे
  • कार्यान्वन : एलओए जारी केल्याच्या तारखेपासून १२ महिन्यात
  • कमाल वीज दार : रुपये ३.०५ प्रति युनिट.
  • ईएमडी EMD : १ लाख प्रति मे वॅ.
  • परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी PBG : ५ लाख प्रति मे वॅ.

अक्षय सौर ऊर्जा काय आहे व अर्ज कसा करावा? मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना (MSKVY) काय आहे? What is Kusum Solar Yojana

Kusum Solar Yojana अक्षय सौर ऊर्जा काय आहे व अर्ज कसा करावा? कृषि (AG) ग्राहकांना दिवसाची वीज पुरवण्याच्या साठी, महाराष्ट्र शासनाने, जी.आर. १४.०६.२०१७ आणि १७. ०३. २०१८ नुसार कृषि भारीत वितरण उपकेंद्रा पासुन ५ किलोमीटरच्या परिसरामध्ये २ मेगावॅट ते १० मेगावॅट क्षमतेसह विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापित करून शेतकऱ्यांना दिवसाची वीज देण्याचे उद्दिष्ठ ठेवले आहे.

Kusum Solar Yojana अक्षय सौर ऊर्जा काय आहे व अर्ज कसा करावा? विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या विद्यमान ३३/११ केव्ही उपकेंद्रांशी थेट जोडले जातील, त्यामुळे वहन आणि वितरण हानी तसेच पारेषण व्यवस्था वरील खर्चा मध्ये बचत होईल. या उपकेंद्रांजवळील असे प्रकल्प शक्यतो शेतकरी विकसित करू शकतात, त्यांना सौर किंवा इतर अक्षय ऊर्जा-आधारित उर्जा प्रकाल्पासाठी त्यांच्या नापीक आणि अकृषिक जमिनीचा वापर करून उत्पन्न वाढवण्याची संधी मिळेल.

Kusum Solar Yojana २ मेगावॅट ते १० मेगावॅट सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महावितरणने ऑनलाईन लँड पोर्टल सक्रिय केले आहे. शेतकरी किंवा तत्सम व्यक्ती विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी आपली जमीन देऊ शकतो. माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र यांनी २७.०१.२०२१ रोजी कृषि धोरणांतर्गत सार्वजनिक वापरासाठी लँड पोर्टलचे उद्घाटन केले. सरकारी ठरावाच्या अनुषंगाने, महावितरण ने देऊ केलेला भाडेपट्टा, शासकीय जमिनीसाठी नाममात्र रु. १/ – आणि खाजगी जमिनींसाठी ३० वर्षांसाठी, रु. ३०,००० प्रति एकर प्रति वर्ष (वार्षिक दरवाढ 3 %).

मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना (MSKVY) मध्ये कोण सहभागी होऊ शकते?

महावितरण इच्छुक बिडर/ बिडिंग कंपनी/ प्रोप्रायटरी कन्सर्न/ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म/ वैयक्तिक/ सहकारी संस्था/ बिडिंग कन्सोर्टियम/ कन्सोर्टियमचे बिडिंग कन्सोर्टियमचे सदस्य, त्याचे उत्तराधिकारी, एक्झिक्युटर्स आणि अनुमत असाइनमेंट आणि बिडिंगचे लीड मेंबर- सौर ऊर्जा उत्पादक

मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेचे फायदे काय आहेत?Kusum Solar Yojana

कृषि ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा.Kusum Solar Yojana

शेतकऱ्यांच्या नापीक आणि अकृषिक जमिनीचा वापर सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी करून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ.

कृषि ग्राहकांच्या अनुदानाचा भार कमी करणे.

पारेषण व्यवस्थेवरील खर्चाची बचत करणे.

विकेंद्रित सौर प्रकल्पाद्वारे वहन आणि वितरण हानीमध्ये बचत.

मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना (MSKVY) च्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत?

बिडर/ बिडिंग कंपनी/ प्रोप्रायटरी कन्सर्न/ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म/ वैयक्तिक/ सहकारी संस्था/ बिडिंग कन्सोर्टियम — सौर ऊर्जा उत्पादक हे सौर उर्जा प्रकल्पाची उभारणी आणि कार्यान्वित करतील. शेतकऱ्यांच्या अकृषिक आणि नापिक जमिनीवर किमान २ मेगावॅट ते जास्तीत जास्त १० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प विविध ठिकाणी उभारतील व त्याचे संचालन आणि व्यवस्था २५ वर्षांच्या कालावधीसाठी राहील

बिडर/ बिडिंग कंपनी/ नोंदणीकृत भागीदारी फर्म/ वैयक्तिक/ सहकारी संस्था/ बिडिंग कन्सोर्टियम/ कन्सोर्टियम/ बिडिंग कन्सोर्टियम/ सोलर पॉवर जनरेटर (एसपीजी) हे महावितरण मार्फत जागा भाड्याने घेतील.

जागेचे भाडे ३०,००० रुपये /एकर /वर्ष वार्षिक ३% वाढीसह राहील. सौर ऊर्जा उत्पाद्काद्वारे सादर केलेल्या मासिक वीज देयकातून भाडे वजा केले जाईल आणि थेट महावितरणद्वारे शेतकऱ्यांना दिले जाईल.

बिडर/ बिडिंग कंपनी/ प्रोप्रायटरी कन्सर्न/ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म/ वैयक्तिक/ सहकारी संस्था/ बिडिंग कन्सोर्टियम — सौर ऊर्जा उत्पादक हे जागेची तांत्रिक पूर्व-व्यवहार्यता पार पाडतील आणि बँकेबल डीपीआर, आर्थिक मॉडेल आणि प्रकल्प संबंधित परवानग्या घेतील.

बिडर/ बिडिंग कंपनी/ प्रोप्रायटरी कन्सर्न/ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म/ वैयक्तिक/ सहकारी संस्था/ बिडिंग कन्सोर्टियम — सौर ऊर्जा उत्पादक हे सर्व पायाभूत कामे जसे की जमिनीचा विकास, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक माती चाचणी, प्रकल्पासाठी जाणाऱ्या जवळील रोडचे बांधकाम, पेरीफेरी रोड, प्रकल्पाच्या प्लॉटला कुंपण घालणे, वीज निष्कासन, ग्रिड कनेक्टिव्हिटी आणि इतर सर्व संबंधित कामे त्यांच्या स्वखर्चाने करतील.

कमाल वीज खरेदी दर रू. ३.०५ प्रति युनिट राहिल; यशस्वी निविदाकार आणि महावितरण यांच्यात २५ वर्षांसाठी वीज खरेदी करारावर वर स्वाक्षरी केली जाईल.

यशस्वी निविदाकार यांना सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक परवानग्या स्थानिक संस्था व राज्य सरकार यांच्याकडून मिळवणे बंधनकारक राहील.

मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना अंतर्गत विकासक/बोलीदार/सहभागी/सौर ऊर्जा उत्पादका साठी निवडीचे निकष काय आहेत?

निविदेमध्ये सौर ऊर्जा उत्पादकाला एकाच उपकेंद्राकरिता एकापेक्षा अधिक बोली करता येणार नाही.

आरएफएस (RfS) दस्तऐवजाची किंमत रु.२५०००/ – (अधिक लागू जीएसटी).

प्रक्रिया शुल्क – रु. १०,००० प्रति मे.वॅ. आणि GST लागू .

अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (ईएमडी) – रु. १ लाख / मे.वॅ. प्रति प्रकल्प

३१.०३.२०२१ रोजीचे निव्वळ मूल्य – रु. ०. ५२ कोटी प्रति मे.वॅ.

आर्थिक ताळे बंद किंवा प्रकल्प वित्तपुरवठा व्यवस्था- LoA जारी केल्यापासून सौर उर्जा १२ महिन्याच्या आत कार्यान्वित करणे बंधन कारक राहील

विकासक/बोलीदार/सहभागी/सौर ऊर्जा उत्पादक यांच्यासाठी वीज खरेदी करार व परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी सबंधी नियम व अटी काय आहेत?

एलओए (LoA) जारी केल्यापासून वीज कार्यान्वन १२ (बारा) महिन्यांच्या आत अपेक्षित आहे.

वार्षिक तत्वावर किमान १९ % कॅपॅसिटी युटिलायझेशन फॅक्टर (CUF) अपेक्षित.

डिलिव्हरी पॉईंट / इंटरकनेक्शन पॉईंट— महावितरणच्या उपकेंद्राच्या ११/२२ केव्ही बस बार मध्ये

परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी (PBG) : रु. ५ लाख प्रति मे.वॅ., एलओए (LoA) जारी केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत.

ईएमडी एन्कॅशमेंट: निर्धारित कालावधीत वीज खरेदी करार न केल्यास सौर ऊर्जा उत्पादकाची ईएमडी एन्कॅशमेंट केली जाईल.

परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी (PBG) ची वैधता: एलओए (LoA) जारी केल्यापासुन १२ महिने.

अयशस्वी सौर ऊर्जा उत्पादकाला ईएमडी परत करणे: निवडलेल्या सौर ऊर्जा उत्पादकाला एलओए जारी केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत.

सौर मॉड्यूल्स, इन्व्हर्टर, बीओएस आणि इतर उपकरणांसाठी लागू असलेल्या एमएनआरई/बीआयएस वैशिष्ट्ये आणि गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल.

जास्तीत जास्त ६ महिने रिपॉवरींग करण्याची मुभा राहील.

महावितरण लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) आणि एसक्रो (Escrow) व्यवस्था करेल.


कुसुम सौर योजनेच्या तीनही घटकांसाठी वैयक्तिक शेतकरी अर्ज करू शकतात का?

होय, वैयक्तिक शेतकरी त्यांच्या पात्रतेच्या आधारावर कोणत्याही किंवा सर्व घटकांसाठी अर्ज करू शकतात.

सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी सरकारकडून काही आर्थिक सहाय्य दिले जाते का?

होय, सरकार शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी सबसिडी आणि सुलभ वित्तपुरवठा पर्याय देते.

शेतकरी जादा सौर ऊर्जा ग्रीडला परत विकू शकतात का?

होय, शेतकरी अतिरिक्त सौर ऊर्जा ग्रीडला विकू शकतात आणि अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतात.

सध्याच्या ग्रिड-कनेक्टेड कृषी पंपांना सोलाराइज करण्यासाठी काही विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का?

होय, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध आहेत.

Kusum Solar Yojana सरकारच्या अक्षय ऊर्जा लक्ष्यांमध्ये कसा योगदान देते?

कुसुम सौर योजना 2022 पर्यंत 175 GW अक्षय ऊर्जा क्षमतेचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

Leave a Comment

While viewing the website, tapin the menu bar. Scroll down the list of options, then tap Add to Home Screen.
Use Safari for a better experience.