Govt Loan for EV Business 2026: इलेक्ट्रिक वाहन बिजनेस के लिए सरकारी लोन और सब्सिडी की पूरी जानकारी; आज ही शुरू करें अपना काम!
Govt Loan for EV Business भारत की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बोलबाला है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश की अधिकांश गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। इस विजन को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें नए उद्यमियों (Entrepreneurs) को EV Business शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दे रही हैं। चाहे आप चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हों या ई-रिक्शा की डीलरशिप लेना चाहते हों, 2026 में आपके पास लोन लेने के बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं।
आइए जानते हैं Govt Loan for EV Business 2026 की प्रमुख योजनाओं के बारे में।
1. PM E-DRIVE योजना: चार्जिंग स्टेशन के लिए वरदान
Govt Loan for EV Business सरकार ने हाल ही में PM E-DRIVE योजना शुरू की है, जिसने पुरानी FAME योजना की जगह ली है।
- अगर आप सार्वजनिक (Public) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं, तो सरकार इसके लिए भारी सब्सिडी दे रही है।
- कई मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर लागत का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा ‘Grant’ के रूप में दिया जाता है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू है।
2. मुद्रा लोन (Mudra Loan): छोटे बिजनेस के लिए बेस्ट
Govt Loan for EV Business अगर आप छोटे स्तर पर ई-रिक्शा फ्लीट या EV सर्विस सेंटर शुरू करना चाहते हैं, तो ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ सबसे आसान विकल्प है।
- तरुण लोन (Tarun Loan): इस कैटेगरी में अब ₹20 लाख तक का लोन मिलता है (2026 के नए नियमों के अनुसार)।
- खासियत: इसके लिए आपको बैंक को कोई गारंटी (Collateral) देने की जरूरत नहीं है।
3. CGTMSE स्कीम: बड़े बिजनेस और डीलरशिप के लिए
Govt Loan for EV Business अगर आप किसी बड़ी कंपनी की EV Dealership लेना चाहते हैं या बैटरी असेंबलिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो CGTMSE के तहत आप ₹5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं।
- इस लोन की गारंटी खुद सरकार लेती है, इसलिए आपको अपनी जमीन या घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती।
4. SBI और अन्य बैंकों के ‘Green Loans’
Govt Loan for EV Business भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जैसे प्रमुख बैंकों ने EV सेक्टर के लिए विशेष लोन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं:
- SBI EV Mitra: विशेष रूप से चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए।
- SIDBI मिशन 50K-EV4ECO: यह योजना MSMEs को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और बिजनेस बढ़ाने के लिए कम ब्याज दरों पर लोन देती है।
5. जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
EV बिजनेस लोन के लिए आवेदन करते समय आपके पास ये कागजात होने चाहिए:
- Business Project Report: आपके बिजनेस का पूरा प्लान और अनुमानित मुनाफा।
- KYC: आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो।
- Udyam Registration: MSME सर्टिफिकेट (ऑनलाइन मुफ्त बनता है)।
- GST Number: अगर आपका टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक है।
- Land Documents/Lease: चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह का प्रमाण।
6. आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
- सबसे पहले JanSamarth (jansamarth.in) पोर्टल पर जाएं।
- यहाँ आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और एक साथ कई सरकारी लोन स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
- आप अपने नजदीकी सरकारी बैंक (जैसे SBI, PNB या BOB) की ‘MSME Branch’ में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
Govt Loan for EV Business 2026 उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो भविष्य के बिजनेस में आज निवेश करना चाहते हैं। सरकार की मदद और बढ़ती डिमांड के कारण EV बिजनेस में रिस्क कम और प्रॉफिट की संभावना ज्यादा है। अगर आप सही प्लानिंग के साथ शुरुआत करते हैं, तो 2026 आपके बिजनेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।
EV Business के लिए सरकारी लोन कैसे लें? कम ब्याज पर शुरू करें अपना उद्योग (Government Loan for EV Business in India)
परिचय: इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र में उद्यमिता का सुनहरा अवसर
Govt Loan for EV Business : भारत तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्रांति की ओर बढ़ रहा है। सरकार 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है . इस बदलाव ने ईवी बिजनेस के क्षेत्र में अपार संभावनाएं पैदा कर दी हैं। चाहे आप ईवी डीलरशिप खोलना चाहते हों, ई-रिक्शा या ई-स्कूटर के लिए फाइनेंसिंग सेवाएं शुरू करनी हों, या फिर ई-बसों और ई-ट्रकों के बेड़े (फ्लीट) का संचालन करना हो, आपके लिए यह सुनहरा अवसर है।
हालांकि, कोई भी व्यवसाय शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा पूंजी (Capital) की कमी होती है। ईवी की कीमतें पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में अधिक होती हैं, जिससे शुरुआत में बड़ा निवेश जरूरी हो जाता है . लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें, विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर सस्ती दरों पर विशेष लोन योजनाएं और सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। यह लेख आपको विस्तार से बताएगा कि आप अपने ईवी उद्योग के लिए सरकारी लोन कैसे ले सकते हैं, कौन-सी योजनाएं उपलब्ध हैं, और कम ब्याज दरों पर फंडिंग पाने का तरीका क्या है।
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1. ईवी बिजनेस के लिए उपलब्ध प्रमुख सरकारी योजनाएं और लोन विकल्प
Govt Loan for EV Business सरकार ने ईवी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं न सिर्फ वाहन खरीदने पर सब्सिडी देती हैं, बल्कि लोन पर ब्याज दरों को भी कम करने में मदद करती हैं।
ए. प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम (PM E-Drive Scheme)
Govt Loan for EV Business फेम (FAME) योजना के स्थान पर अब प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम देश की मुख्य ईवी प्रोत्साहन योजना है। सरकार ने इस योजना के लिए 1 अक्टूबर 2024 से कुल 10,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो मार्च 2028 तक जारी रहेगी . यह योजना आपके ईवी बिजनेस को सीधे तौर पर कैसे लाभ पहुंचा सकती है, आइए देखते हैं:
- खरीद पर प्रोत्साहन (Purchase Incentives): यह योजना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, और बसों की खरीद पर सीधी सब्सिडी (डिमांड इंसेंटिव) देती है। यदि आप व्यवसाय के लिए वाहन खरीद रहे हैं, तो यह सब्सिडी आपकी शुरुआती लागत (upfront cost) को काफी कम कर देती है .
- ई-बसों के लिए: 4,391 करोड़ रुपये
- ई-टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर के लिए: 3,679 करोड़ रुपये
- ई-ट्रक और ई-एम्बुलेंस के लिए: 500-500 करोड़ रुपये
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: अपना ईवी बिजनेस शुरू करने के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाना सबसे अहम है। इस योजना के तहत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे देशभर में 22,100 फास्ट चार्जर लगाने का लक्ष्य है .
बी. पीएम ई-बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र (PM e-Bus Sewa Payment Security Mechanism – PSM)
Govt Loan for EV Business यदि आप इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा (फ्लीट) चलाने का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है। ई-बसों की लागत अधिक होने और भुगतान में देरी के जोखिम के कारण बैंक लोन देने में हिचकिचाते हैं। यह तंत्र ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे बैंकों का जोखिम कम होता है और उनके लिए आपको लोन देना आसान हो जाता है .
सी. एसएमईसी योजना (Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India)
Govt Loan for EV Business यदि आप एक बड़े स्तर पर ईवी निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) का उद्योग लगाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए है। इसके तहत कंपनियों को भारत में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि इसके लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होती है (कम से कम 415 करोड़ रुपये), लेकिन बदले में कंपनियों को 3.5 लाख रुपये से अधिक कीमत की ईवी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट (15% की कम दर) जैसे लाभ मिलते हैं .
डी. आयकर छूट (Income Tax Deduction)
Govt Loan for EV Business ईवी बिजनेस के लिए लोन लेने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80EEB के तहत लाभ मिलता है। इस धारा के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिए गए लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती का लाभ आप अपनी कर योग्य आय में से उठा सकते हैं . यह लाभ व्यक्तिगत करदाताओं के साथ-साथ व्यवसायिक करदाताओं को भी मिल सकता है।
2. स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए विशेष वित्तीय सहायता (NBFC और अन्य विकल्प)
Govt Loan for EV Business सरकारी योजनाओं के अलावा, कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) भी ईवी उद्यमियों के लिए विशेष लोन उत्पाद लेकर आई हैं। इनका लाभ उठाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
- क्रेडिफिन (Credifin) EV स्टार्टअप लोन: क्रेडिफिन नामक एक एनबीएफसी ने खासतौर पर ईवी उद्यमियों के लिए लोन योजना शुरू की है। इसके तहत प्रति उद्यमी 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। यह लोन ईवी डीलरशिप स्थापित करने और संबंधित व्यवसायों को शुरू करने के लिए है .
3. वाणिज्यिक ईवी (ट्रक और बस) के लिए आसान लोन की तैयारी
Govt Loan for EV Business भारी वाणिज्यिक वाहनों (ट्रकों और बसों) की फाइनेंसिंग में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए, सरकार जल्द ही एक नई योजना ला सकती है। नीति आयोग की सिफारिश पर भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के बीच बातचीत चल रही है .
- क्या होगा खास? इस योजना के तहत बैंकों और एनबीएफसी को ई-ट्रक और ई-बस खरीदारों को कम ब्याज दरों पर लोन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही, छोटे फ्लीट ऑपरेटरों के लिए सार्वजनिक और बहुपक्षीय स्रोतों से पूल्ड फंड बनाकर कम ब्याज वाले लोन देने की भी योजना है .
- क्यों जरूरी है? फिलहाल, ई-बस (जिसकी कीमत 1-1.25 करोड़ रुपये) या ई-ट्रक (1-1.5 करोड़ रुपये) के लिए लोन लेना मुश्किल है, क्योंकि डीजल वाहनों की तुलना में ये 2.5 गुना महंगे हैं और इनके अवशेष मूल्य (resale value) को लेकर अनिश्चितता है . नई योजना इसी जोखिम को कम करके बैंकों को लोन देने के लिए प्रेरित करेगी.
4. ईवी बिजनेस लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)
Govt Loan for EV Business अब जब आप योजनाओं के बारे में जान गए हैं, तो आइए समझते हैं कि लोन के लिए आवेदन कैसे करें।
चरण 1: अपना बिजनेस मॉडल और जरूरत तय करें
Govt Loan for EV Business सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि आप किस तरह का ईवी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। क्या आप ई-रिक्शा डीलरशिप खोलना चाहते हैं, चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं, या फिर ई-बस फ्लीट चलाना चाहते हैं? इसके आधार पर आपकी पूंजी की आवश्यकता और उपयुक्त योजना का चुनाव होगा।
चरण 2: पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) जांचें
Govt Loan for EV Business हालांकि हर योजना की अलग-अलग शर्तें होती हैं, कुछ सामान्य पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
- आवेदक: आमतौर पर 18-65 वर्ष के भारतीय नागरिक।
- बिजनेस: व्यवसाय वैध रूप से पंजीकृत होना चाहिए (प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या एमएसएमई के रूप में)।
- क्रेडिट स्कोर: अच्छा क्रेडिट इतिहास (आमतौर पर 700 से अधिक सिबिल स्कोर) लोन मंजूरी की संभावना बढ़ाता है .
- आय प्रमाण: नियमित आय का स्रोत या पिछले वर्षों के व्यवसायिक लाभ के दस्तावेज।
चरण 3: आवश्यक दस्तावेज (Documents Required) तैयार करें
Govt Loan for EV Business लोन आवेदन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जाते हैं :
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र।
- व्यवसाय के पंजीकरण प्रमाण पत्र (जीएसटी, उद्योग आधार, आदि)।
- पिछले 2-3 वर्षों के आयकर रिटर्न (ITR) और बैंक स्टेटमेंट।
- बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट (नए व्यवसाय के लिए) या मौजूदा व्यवसाय का विवरण।
- कोलैटरल/गारंटी से जुड़े दस्तावेज (यदि लागू हो)।
चरण 4: सही बैंक/वित्तीय संस्थान का चुनाव करें
Govt Loan for EV Business सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (SBI, PNB), निजी बैंक, और एनबीएफसी (जैसे क्रेडिफिन) सभी ईवी लोन दे रहे हैं। उनकी ब्याज दरों, प्रसंस्करण शुल्क, और लोन अवधि की तुलना करें। सरकारी योजनाओं का लाभ देने वाले बैंकों को प्राथमिकता दें .
चरण 5: आवेदन करें और लोन प्राप्त करें
- ऑनलाइन आवेदन: अधिकांश बैंकों की वेबसाइट या ईवी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है।
- ऑफलाइन आवेदन: आप नजदीकी बैंक शाखा में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
- लोन प्रोसेसिंग: आवेदन के बाद बैंक आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और क्रेडिट असेसमेंट करेगा। स्वीकृति मिलने पर लोन राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
5. चुनौतियां और सावधानियां (Challenges and Precautions)
Govt Loan for EV Business हालांकि अवसर बहुत हैं, कुछ चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना जरूरी है।
- उच्च ब्याज दरें: फिलहाल, पारंपरिक वाहनों की तुलना में ईवी के लिए लोन पर ब्याज दरें 5-10 प्रतिशत अंक अधिक हो सकती हैं, क्योंकि बैंक इसे नया और जोखिम भरा क्षेत्र मानते हैं .
- बैटरी डेप्रिसिएशन: बैटरी की उम्र और उसके रिप्लेसमेंट की लागत के बारे में अनिश्चितता के कारण बैंक सख्त शर्तें रखते हैं .
- सही योजना का चुनाव: बहुत सारी योजनाओं में से अपने बिजनेस के लिए सबसे उपयुक्त योजना का चुनाव करना एक चुनौती हो सकती है। किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लेना फायदेमंद रहेगा।
निष्कर्ष: उठाएं कदम और बनें ‘ईवी क्रांति’ के हिस्सेदार
Govt Loan for EV Business इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपना उद्योग शुरू करना अब सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों और वित्तीय योजनाओं की बदौलत यह एक साकार हो सकने वाली वास्तविकता है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम, धारा 80EEB के तहत कर लाभ, और एनबीएफसी द्वारा दिए जा रहे विशेष लोन आपकी राह को आसान बनाते हैं। हां, बैंक फिलहाल ईवी को जोखिम भरा मानते हैं, लेकिन सरकार द्वारा प्रस्तावित नई जोखिम-साझाकरण (risk-sharing) योजनाएं इस अंतर को जल्द ही पाट देंगी . देर न करें, एक ठोस बिजनेस प्लान बनाएं, पात्रता जांचें और कम ब्याज पर लोन लेकर इस हरित क्रांति का हिस्सा बनें।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। कृपया कोई भी निवेश या लोन निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार और संबंधित बैंक/सरकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
विकल्प 2: संक्षिप्त FAQ (5 प्रश्न)
EV Business के लिए सरकारी लोन: अक्सर पूछे जाने वाले 5 महत्वपूर्ण सवाल (FAQ)
Govt Loan for EV Business यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) से जुड़ा कोई व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं और सरकारी लोन के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो ये 5 सवाल और उनके जवाब आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे।
प्रश्न 1: ईवी बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की ओर से कौन-सी प्रमुख लोन या सब्सिडी योजनाएं चल रही हैं?
उत्तर: Govt Loan for EV Business सरकार ने ईवी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम (PM E-Drive) , जिसके तहत 2028 तक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, बसों और ट्रकों की खरीद पर सीधी सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा, चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए भी अलग से फंड आवंटित किया गया है . वहीं, ई-बस ऑपरेटरों के लिए ‘पीएम ई-बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र’ (PSM) योजना है, जो बैंकों को लोन देने में आसानी बनाती है . इसके अलावा, क्रेडिफिन जैसी एनबीएफसी भी ईवी डीलरशिप के लिए 50 लाख रुपये तक का विशेष स्टार्टअप लोन दे रही हैं .
प्रश्न 2: लोन लेने पर मुझे कोई टैक्स लाभ भी मिल सकता है?
उत्तर: Govt Loan for EV Business हां, बिल्कुल। आयकर अधिनियम की धारा 80EEB के तहत आपको बड़ा लाभ मिलता है। यदि आपने किसी इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने के लिए लोन लिया है, तो उस लोन पर चुकाए गए ब्याज की राशि को आप अपनी कुल आय में से घटा सकते हैं। इस तरह आपको अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट (डिडक्शन) मिल सकती है, जिससे आपका कर का बोझ कम हो जाता है .
प्रश्न 3: लोन के लिए आवेदन करते समय मुझे किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?
उत्तर: Govt Loan for EV Business लोन के लिए आवेदन करते समय आपको आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :
पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी।
पता प्रमाण: निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल।
व्यवसाय प्रमाण: जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र, उद्योग आधार पंजीकरण (MSME), फर्म का पंजीकरण प्रमाणपत्र।
आय प्रमाण: पिछले 2-3 वर्षों के आयकर रिटर्न (ITR) और बैंक स्टेटमेंट।
बिजनेस प्लान: एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि आप पैसे का उपयोग कैसे करेंगे और व्यवसाय से कितना मुनाफा होने की उम्मीद है।
प्रश्न 4: क्या ईवी लोन पर ब्याज दरें सामान्य वाहन लोन से कम हैं?
उत्तर: Govt Loan for EV Business फिलहाल, ईवी लोन पर ब्याज दरें पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में अधिक हो सकती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बैंक ईवी को एक नई और अधिक जोखिम भरी एसेट क्लास मानते हैं, जिसकी बैटरी जल्दी खराब हो सकती है और रीसेल वैल्यू साफ नहीं है। इसलिए ब्याज दरें 5 से 10 प्रतिशत अंक तक अधिक हो सकती हैं . हालांकि, सरकार बैंकों को प्रोत्साहन देकर इन दरों को कम कराने की योजना पर काम कर रही है .
प्रश्न 5: मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? लोन के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: Govt Loan for EV Business लोन लेने से पहले सबसे पहले अपना बिजनेस मॉडल तय करें (जैसे डीलरशिप, चार्जिंग स्टेशन, या फ्लीट ऑपरेटर)। उसके बाद इन चरणों का पालन करें :
योजना का चुनाव: अपने बिजनेस के लिए सबसे उपयुक्त सरकारी योजना या बैंक के लोन प्रोडक्ट का चुनाव करें।
पात्रता जांचें: सुनिश्चित करें कि आप उस योजना की पात्रता शर्तों (आयु, क्रेडिट स्कोर, बिजनेस टाइप) को पूरा करते हैं।
दस्तावेज तैयार करें: ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करके तैयार रखें।
आवेदन करें: अपनी पसंद के बैंक या एनबीएफसी की शाखा में जाकर या उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा करें। बैंक द्वारा जांच और मंजूरी के बाद लोन राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।