EV Loan Tax Benefit: इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर कैसे बचाएं ₹1.5 लाख का इनकम टैक्स? जानें Section 80EEB की पूरी जानकारी!
EV Loan Tax Benefit 2026: भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। प्रदूषण कम करने और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटाने के लिए सरकार न केवल सब्सिडी दे रही है, बल्कि Income Tax में भी बड़ी राहत प्रदान कर रही है। यदि आप 2026 में इलेक्ट्रिक कार या बाइक खरीदने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए EV Loan Tax Benefit के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि आप इलेक्ट्रिक वाहन लोन के जरिए कैसे टैक्स बचा सकते हैं और इसके लिए क्या नियम हैं।
१. क्या है सेक्शन 80EEB? (What is Section 80EEB?)
EV Loan Tax Benefit 2026: इनकम टैक्स एक्ट के Section 80EEB के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिए गए लोन के ब्याज (Interest) पर टैक्स छूट दी जाती है।
- छूट की सीमा: आप एक वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए ब्याज पर अधिकतम ₹1,50,000 (1.5 लाख रुपये) तक की कटौती (Deduction) का दावा कर सकते हैं।
- किसे मिलेगा लाभ: यह लाभ केवल ‘व्यक्तिगत करदाताओं’ (Individual Taxpayers) के लिए उपलब्ध है। कंपनियों या फर्मों के लिए यह नियम अलग हैं।
२. EV लोन टैक्स बेनिफिट के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
EV Loan Tax Benefit 2026: टैक्स में छूट पाने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा:
- वाहन का प्रकार: लोन केवल ‘इलेक्ट्रिक वाहन’ के लिए होना चाहिए। हाइब्रिड गाड़ियों पर यह छूट लागू नहीं होती।
- कर्ज का स्रोत: लोन किसी पंजीकृत बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) से लिया जाना चाहिए।
- पहली बार खरीदारी: यह छूट मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो इस स्कीम के प्रभावी रहने के दौरान लोन ले रहे हैं।
३. टैक्स बचत का गणित (Tax Saving Calculation)
EV Loan Tax Benefit 2026: मान लीजिए आपने ₹12 लाख की इलेक्ट्रिक कार ली और उसके लिए ₹8 लाख का लोन लिया। यदि साल भर में आप ₹1,60,000 का ब्याज चुकाते हैं, तो:
- 80EEB के तहत छूट: ₹1,50,000.
- बचा हुआ ब्याज: ₹10,000 (इस पर टैक्स देना होगा)।
- फायदा: यदि आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आप सीधे तौर पर ₹45,000 से ज्यादा का टैक्स बचा लेंगे।
४. GST और रोड टैक्स में राहत
EV Loan Tax Benefit 2026: इनकम टैक्स के अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के और भी वित्तीय फायदे हैं:
- GST में कमी: सामान्य पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर 28% तक GST लगता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर मात्र 5% GST लगता है।
- रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे कई राज्यों में EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ या बहुत कम है।
५. 2026 में EV लोन लेते समय ध्यान रखने योग्य बातें
- ग्रीन कार लोन: SBI और एक्सिस बैंक जैसे कई बैंक ‘Green Car Loan’ के तहत साधारण लोन के मुकाबले 0.20% से 0.50% कम ब्याज दर की पेशकश करते हैं।
- दस्तावेज: टैक्स क्लेम करने के लिए बैंक से मिलने वाला ‘Interest Certificate’ और ‘Loan Sanction Letter’ संभाल कर रखें।
निष्कर्ष (Conclusion)
EV Loan Tax Benefit पर्यावरण के साथ-साथ आपकी जेब के लिए भी एक बेहतरीन सौदा है। सेक्शन 80EEB के जरिए मिलने वाली ₹1.5 लाख की छूट आपकी ईएमआई (EMI) के बोझ को काफी कम कर देती है। अगर आप 2026 में नई गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहन एक आर्थिक रूप से समझदारी भरा फैसला साबित होगा।
Quick Info Table (Hindi)
| विशेषता | विवरण |
| इनकम टैक्स सेक्शन | 80EEB |
| अधिकतम छूट | ₹1,50,000 वार्षिक (ब्याज पर) |
| GST दर | केवल 5% |
| लाभार्थी | केवल व्यक्तिगत करदाता |
| जरूरी दस्तावेज | बैंक ब्याज प्रमाण पत्र, पैन, आधार |
टॉप 5 भारतीय बैंक: सबसे कम EV लोन ब्याज दरें (2026)
EV Loan Tax Benefit 2026: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये बैंक साधारण कार लोन की तुलना में 0.25% से 0.50% तक कम ब्याज दर वसूलते हैं।
| बैंक का नाम | अनुमानित ब्याज दर (p.a.) | मुख्य विशेषता |
| 1. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) | 8.20% – 8.90% | ‘Green Car Loan’ के तहत सबसे कम प्रोसेसिंग फीस। |
| 2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 8.25% – 9.10% | 8 साल तक की लंबी पुनर्भुगतान अवधि (Tenure)। |
| 3. बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) | 8.30% – 9.20% | ऑन-रोड कीमत का 90% तक फाइनेंस। |
| 4. एक्सिस बैंक (Axis Bank) | 8.45% – 9.50% | चुनिंदा EV ब्रांड्स पर विशेष कैशबैक ऑफर। |
| 5. एचडीएफसी बैंक (HDFC) | 8.50% – 9.60% | मौजूदा ग्राहकों के लिए ‘Instant Sanction’ की सुविधा। |
प्रो-टिप: हमेशा अपना CIBIL Score 750 से ऊपर रखें, ताकि आप टेबल में दी गई सबसे कम ब्याज दर (Floor Rate) का लाभ उठा सकें।
EV लोन चुनते समय ये 3 बातें जरूर देखें:
- प्रोसेसिंग फीस: कई बैंक ग्रीन लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ कर देते हैं, इसे चेक करना न भूलें।
- प्री-पेमेंट चार्जेस: क्या आप लोन समय से पहले बंद कर सकते हैं? ईव्ही लोन पर अक्सर प्री-पेमेंट पेनल्टी नहीं होती।
- हाइपोथेकेशन (Hypothecation): सुनिश्चित करें कि बैंक आपकी आरसी (RC) पर ईव्ही लोन के तहत ही एंट्री करे ताकि आप Section 80EEB का लाभ ले सकें।
EV Loan Tax Benefit 2026: इलेक्ट्रिक कार पर अब भी बचा सकते हैं ₹1.5 लाख टैक्स? जानें नियम
EV Loan Tax Benefit 2026: त्योहार हो या बजट का मौसम, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदना आज के समय में एक स्मार्ट फाइनेंशियल फैसला है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से बचाव के साथ-साथ सरकार भी EV खरीदारों को कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स दे रही है। 2026 के बजट के आसपास इन लाभों को लेकर कई तरह की चर्चाएं और अपडेट सामने आए हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक कार लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सेक्शन 80EEB के तहत मिलने वाले ₹1.5 लाख के टैक्स बेनिफिट के नियम क्या हैं और 2026 में यह लाभ कैसे लिया जा सकता है।
क्या है सेक्शन 80EEB और 2026 में इसकी प्रासंगिकता?
EV Loan Tax Benefit 2026 सेक्शन 80EEB भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक विशेष कर प्रावधान है। इसके तहत, कोई भी व्यक्तिगत करदाता इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिए गए लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है।
हालांकि, यह समझना बहुत जरूरी है कि यह छूट सिर्फ उन लोन पर लागू होती है जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच स्वीकृत (सेंक्शन) हुए थे। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 31 मार्च 2023 के बाद EV लोन लिया है, तो आप नए लोन पर यह विशेष छूट (Section 80EEB) नहीं पा सकते हैं।
EV Loan Tax Benefit 2026 लेकिन राहत की बात यह है कि अगर आपने उस निर्धारित अवधि (अप्रैल 2019 से मार्च 2023) के दौरान लोन लिया था, तो आप आज भी यानी वित्त वर्ष 2025-26 (आयकर रिटर्न 2026 में भरने पर) के लिए भी इस लाभ का दावा कर सकते हैं। यह लाफ तब तक मिलता रहेगा जब तक आपका लोन चालू है और आप ब्याज का भुगतान कर रहे हैं।
नए बजट में क्या बदलाव? (2026 अपडेट)
EV Loan Tax Benefit 2026 जैसे-जैसे 2026 का बजट नजदीक आया, इस बात पर बहस तेज हो गई कि क्या सरकार आम कार लोन पर भी टैक्स छूट देगी या फिर EV को बढ़ावा देने पर ही फोकस रहेगा। फिलहाल, आम (पेट्रोल/डीजल) कारों के लोन पर ब्याज भुगतान पर कोई विशेष टैक्स छूट नहीं है। सरकार का झुकाव नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) की ओर है, जिसमें ज्यादातर कटौतियों का लाभ नहीं मिलता।
इसलिए, विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में भी सरकार चुनिंदा प्रोत्साहन ही देगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए, न कि सभी वाहनों के लिए सामान्य छूट। अगर आपने मार्च 2023 के बाद EV खरीदी है तो सेक्शन 80EEB आपको नए लोन पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आप इसे व्यवसायिक उपयोग में लाकर दूसरे प्रावधानों के तहत लाभ उठा सकते हैं।
सेक्शन 80EEB का लाभ कैसे उठाएं? (पुराने लोन वालों के लिए गाइड)
EV Loan Tax Benefit 2026 अगर आपने अप्रैल 2019 से मार्च 2023 के बीच EV लोन लिया था, तो 2026 में टैक्स बचाने के लिए यह स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करें:
- पात्रता की जांच: सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने लोन किसी बैंक या अधिसूचित NBFC से लिया था और वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। यह छूट सिर्फ व्यक्तिगत करदाताओं (Individuals) के लिए है, कंपनी या फर्म के लिए नहीं।
- दस्तावेज इकट्ठा करें: अपने बैंक या NBFC से हर वित्त वर्ष के लिए ब्याज प्रमाण पत्र (Interest Certificate) प्राप्त करें। लोन सेंक्शन लेटर, वाहन का इनवॉइस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी संभाल कर रखें।
- पुरानी कर व्यवस्था चुनें: यह छूट केवल पुरानी कर व्यव्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत ही उपलब्ध है। नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) में इसे क्लेम नहीं किया जा सकता।
- आईटीआर फाइल करें: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय, फॉर्म के उपयुक्त भाग में Section 80EEB के तहत कटौती का दावा करें। आपको लोन खाता संख्या और वाहन पंजीकरण संख्या जैसी जानकारियां भरनी होंगी।
अन्य वित्तीय लाभ (Beyond 80EEB)
EV Loan Tax Benefit 2026 सिर्फ सेक्शन 80EEB ही नहीं, बल्कि EV खरीदने के और भी फायदे हैं:
- जीएसटी में कमी: इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल कारों पर 28% है।
- सड़क कर में छूट: कई राज्यों में EV खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट या कमी दी जाती है।
- प्रदूषण जांच से छूट: इलेक्ट्रिक कारों को प्रदूषण जांच (PUC) सर्टिफिकेट से छूट मिली हुई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
EV Loan Tax Benefit 2026 यहां हम इलेक्ट्रिक वाहन लोन और टैक्स बचत से जुड़े आपके 5 आम सवालों के जवाब दे रहे हैं:
1. क्या मैं 2026 में इलेक्ट्रिक कार लेकर सेक्शन 80EEB का लाभ ले सकता हूं?
EV Loan Tax Benefit 2026 जवाब: सीधे तौर पर नहीं। नए लोन पर सेक्शन 80EEB का लाभ केवल उन लोन के लिए है जो 31 मार्च 2023 से पहले स्वीकृत हुए थे। अगर आप 2026 में नई EV खरीदते हैं, तो आप इस विशेष धारा के तहत टैक्स छूट का दावा नहीं कर पाएंगे। हालांकि, अगर आप कार को अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस पर लिए गए लोन के ब्याज और वाहन पर डेप्रिसिएशन (मूल्यह्रास) का लाभ व्यावसायिक व्यय के रूप में ले सकते हैं।
2. अगर मैंने मार्च 2023 में EV लोन लिया था, तो क्या मैं 2026 में भी टैक्स बचा सकता हूं?
जवाब: EV Loan Tax Benefit 2026 हां, बिल्कुल बचा सकते हैं। सेक्शन 80EEB का लाभ एकमुश्त नहीं है। अगर आपका लोन उस निर्धारित अवधि में स्वीकृत हुआ था, तो आप लोन की पूरी अवधि के दौरान हर साल अधिकतम ₹1.5 लाख तक के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं, जब तक कि लोन चुकता न हो जाए।
3. सेक्शन 80EEB के तहत छूट की अधिकतम सीमा क्या है?
जवाब: EV Loan Tax Benefit 2026 इस धारा के तहत अधिकतम ₹1,50,000 (सवा लाख रुपये) प्रति वित्त वर्ष की कटौती का दावा किया जा सकता है। यह कटौती केवल लोन के ब्याज हिस्से पर लागू होती है, मूलधन (Principal) पर नहीं। अगर आपका वार्षिक ब्याज भुगतान 1.5 लाख से कम है, तो वही पूरी राशि कटौती योग्य होगी।
4. क्या मुझे यह टैक्स बेनिफिट लेने के लिए नई या पुरानी कर व्यवस्था चुननी होगी?
जवाब: EV Loan Tax Benefit 2026 आपको पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) का चयन करना होगा। नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) में सेक्शन 80EEB के तहत किसी भी प्रकार की कटौती का लाभ उपलब्ध नहीं है। यह तय करने से पहले कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था फायदेमंद है, दोनों के तहत अपनी टैक्स देनदारी की गणना जरूर कर लें।
5. क्या सेक्शन 80EEB का लाभ लेने के लिए बैंक से लोन लेना जरूरी है?
जवाब: हां, बिल्कुल जरूरी है। यह छूट केवल तभी उपलब्ध है जब लोन किसी बैंक या अधिसूचित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) से लिया गया हो। परिवार के सदस्यों या दोस्तों से लिए गए निजी लोन पर यह लाभ नहीं मिलता है। साथ ही, लोन सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ही लिया गया होना चाहिए।
निष्कर्ष:
2026 में टैक्स बचाने का सुनहरा अवसर अब भी उन लोगों के पास है जिन्होंने कुछ साल पहले EV लोन लिया था। नए खरीदारों को सरकार के अन्य प्रोत्साहनों, जैसे कम जीएसटी और राज्य स्तरीय छूट, पर ध्यान देना चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार से यह जरूर पूछना चाहिए कि व्यवसायिक उपयोग के नजरिए से वे क्या बचत कर सकते हैं।