Electric Rickshaw Subsidy 2026: नई ई-रिक्शा खरीदने पर मिल रही है भारी सब्सिडी! जानें पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Electric Rickshaw Subsidy 2026: भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का क्रेज तेजी से बढ़ा है। खासकर Electric Rickshaw (ई-रिक्शा) मध्यमवर्गीय परिवारों और बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक बड़ा साधन बनकर उभरा है। केंद्र सरकार की FAME-II योजना और विभिन्न राज्य सरकारों की अपनी नीतियों के तहत ई-रिक्शा खरीदने पर अब मोटी सब्सिडी (अनुदान) दी जा रही है।

अगर आप भी 2026 में अपनी ई-रिक्शा खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह Electric Rickshaw Subsidy गाइड आपके बहुत काम आएगी।

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1. ई-रिक्शा सब्सिडी क्या है और क्यों दी जा रही है?

Electric Rickshaw Subsidy 2026: सरकार का मुख्य उद्देश्य सड़कों से डीजल और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो को कम करना और पर्यावरण को बचाना है। ई-रिक्शा की कीमत को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए सरकार इसकी कुल लागत का एक हिस्सा खुद वहन करती है, जिसे सब्सिडी कहा जाता है।

2. केंद्र सरकार की FAME-II योजना

Electric Rickshaw Subsidy 2026: ‘Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles’ (FAME) योजना के तहत ई-रिक्शा पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे वाहन की बैटरी क्षमता (kWh) पर आधारित होती है।

• आमतौर पर, ई-रिक्शा पर ₹25,000 से ₹50,000 तक की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है।
• यह राशि समय-समय पर बजट और सरकारी नीतियों के अनुसार बदल सकती है।

3. राज्यवार ई-रिक्शा सब्सिडी (State-Specific Benefits)

Electric Rickshaw Subsidy 2026: केंद्र के अलावा कई राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त फायदे देती हैं:

• उत्तर प्रदेश और बिहार: यहाँ ई-रिक्शा की संख्या सबसे अधिक है और सरकार रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट प्रदान करती है।
• दिल्ली: दिल्ली सरकार ई-रिक्शा खरीदने पर सीधे बैंक खाते में नकद सब्सिडी और कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा देती है।
• महाराष्ट्र और गुजरात: यहाँ रोड टैक्स (Road Tax) पूरी तरह माफ है, जिससे वाहन की ऑन-रोड कीमत काफी कम हो जाती है।

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4. सब्सिडी पाने के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

Electric Rickshaw Subsidy 2026: ई-रिक्शा पर सरकारी छूट पाने के लिए आपको इन शर्तों को पूरा करना होगा:

1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. आवेदक के पास वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
3. खरीदी गई ई-रिक्शा RTO (Regional Transport Office) में रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
4. वाहन का मॉडल सरकार द्वारा अनुमोदित (Approved) कंपनी का होना चाहिए।

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5. आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

Electric Rickshaw Subsidy 2026: आवेदन करते समय इन कागजातों को तैयार रखें:

• आधार कार्ड (जो बैंक खाते से लिंक हो)।
• पैन कार्ड।
• निवास प्रमाण पत्र (Voter ID या बिजली बिल)।
• ई-रिक्शा की खरीद रसीद (Invoice)।
• बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (सब्सिडी राशि जमा करने के लिए)।
• ड्राइविंग लाइसेंस।

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6. सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

Electric Rickshaw Subsidy 2026: सब्सिडी प्राप्त करने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं:

1. डीलर के माध्यम से: अधिकांश मामलों में सब्सिडी की राशि शोरूम में ही बिल से घटा दी जाती है। आपको बस अपने दस्तावेज डीलर को देने होते हैं, और वह सरकारी पोर्टल पर इसे अपडेट कर देता है।
2. ऑनलाइन पोर्टल: कुछ राज्यों में आपको ‘State EV Portal’ पर जाकर खुद पंजीकरण करना होता है। वहां वाहन का विवरण अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन होता है और सब्सिडी की राशि आपके बैंक खाते में आ जाती है।

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निष्कर्ष (Conclusion)

Electric Rickshaw Subsidy 2026 का लाभ उठाना आज बहुत आसान हो गया है। यह न केवल प्रदूषण कम करने में मदद करता है, बल्कि कम लागत में एक अच्छा व्यवसाय शुरू करने का मौका भी देता है। कोई भी ई-रिक्शा खरीदने से पहले अपने शहर के अधिकृत डीलर से सब्सिडी की वर्तमान स्थिति के बारे में जरूर पूछें।

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Quick Info Table

विवरण	लाभ (Benefit)
केंद्र सरकार सब्सिडी (FAME-II)	₹25,000 – ₹50,000
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन	कई राज्यों में 100% फ्री
लोन की सुविधा	आसान किस्तों पर उपलब्ध
रखरखाव (Maintenance)	सामान्य ऑटो के मुकाबले 70% कम

Electric Rickshaw Subsidy 2026: ई-रिक्शा खरीदने के लिए बैंक लोन प्राप्त करना और उसके लिए एक ‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ तैयार करना, आपके व्यवसाय की सफलता की पहली सीढ़ी है। यहाँ आपके लिए एक विस्तृत गाइड और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया गया है जो आपको बैंक से लोन दिलाने में मदद करेगा।

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1. ई-रिक्शा के लिए बैंक लोन कैसे मिलेगा? (Step-by-Step)

Electric Rickshaw Subsidy 2026: बैंक से लोन लेने के लिए आपको इन चरणों का पालन करना होगा:

• कोटेशन प्राप्त करें: सबसे पहले अपने नजदीकी अधिकृत ई-रिक्शा डीलर के पास जाएं और उस मॉडल का ‘प्रोफॉर्मा इन्वॉइस’ (कोटेशन) लें जिसे आप खरीदना चाहते हैं।
• बैंक का चयन करें: आप SBI, PNB, या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंकों या ‘मुद्रा योजना’ (PMMY) के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• दस्तावेज जमा करें: आपको अपनी केवाईसी (KYC), आय का प्रमाण (यदि हो), ड्राइविंग लाइसेंस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक में जमा करनी होगी।
• बैंक वेरिफिकेशन: बैंक अधिकारी आपके निवास और आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच करेंगे।
• लोन मंजूरी: सब कुछ सही होने पर बैंक वाहन की कुल कीमत का 80% से 90% तक लोन मंजूर कर देता है। बाकी 10-20% राशि (डाउन पेमेंट) आपको देनी होगी।

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2. ई-रिक्शा व्यवसाय के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट (नमूना)

Electric Rickshaw Subsidy 2026: बैंक मैनेजर को प्रभावित करने के लिए आपको एक संगठित रिपोर्ट देनी होती है। आप नीचे दिए गए फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं:

प्रोफाइल: ई-रिक्शा परिवहन सेवा

• उद्यमी का नाम: [आपका नाम]
• व्यवसाय का पता: [आपका पता]
• व्यवसाय का प्रकार: यात्री परिवहन सेवा (Passenger Transport)
• अनुभव: [X] वर्षों का ड्राइविंग अनुभव / नया स्टार्टअप

परियोजना की लागत (Project Cost)

विवरण	अनुमानित लागत (INR)
ई-रिक्शा की कीमत (ऑन-रोड)	₹1,60,000
बीमा और पंजीकरण (RTO)	₹15,000
अन्य खर्च (वर्किंग कैपिटल)	₹5,000
कुल लागत	₹1,80,000

वित्त व्यवस्था (Means of Finance)

• स्वयं का निवेश (15%): ₹27,000
• बैंक लोन की मांग (85%): ₹1,53,000

आय का अनुमान (Monthly Income Estimate)

• दैनिक औसत कमाई: ₹600 – ₹900
• मासिक कुल कमाई (26 दिन): ₹18,000 – ₹23,400
• खर्च (बिजली चार्जिंग + रखरखाव): ₹3,000
• शुद्ध लाभ (EMI से पहले): ₹15,000 – ₹20,000

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3. आवश्यक दस्तावेज (Checklist)

Electric Rickshaw Subsidy 2026: लोन आवेदन के समय इन कागजातों को साथ रखें:

1. पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी।
2. निवास प्रमाण: बिजली बिल, राशन कार्ड या किरायानामा।
3. ड्राइविंग लाइसेंस: कमर्शियल ई-रिक्शा चलाने का लाइसेंस।
4. बैंक स्टेटमेंट: पिछले 6 महीने का बैंक ट्रांजेक्शन।
5. कोटेशन: डीलर द्वारा दिया गया ई-रिक्शा का रेट कार्ड।
6. पासपोर्ट साइज फोटो: 2-4 प्रतियां।

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4. मुद्रा योजना (PMMY) के तहत लाभ

Electric Rickshaw Subsidy 2026: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ई-रिक्शा के लिए ‘शिशु लोन’ (₹50,000 तक) या ‘किशोर लोन’ (₹50,000 से ₹5 लाख तक) लिया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी ‘गारंटी’ (Collateral) की जरूरत नहीं होती।

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प्रो-टिप्स (बैंक लोन के लिए):

• क्रेडिट स्कोर (CIBIL): अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखें (700+), इससे लोन जल्दी मिलता है और ब्याज दर भी कम होती है।
• सब्सिडी की जानकारी: बैंक मैनेजर से पूछें कि क्या आपके लोन पर केंद्र या राज्य सरकार की कोई सब्सिडी (जैसे FAME-II) लागू है, जिससे आपकी लोन राशि कम हो सके।
• डाउन पेमेंट: जितना अधिक डाउन पेमेंट आप करेंगे, आपकी मासिक किस्त (EMI) उतनी ही कम होगी।

Electric Rickshaw Subsidy 2026: नई ई-रिक्शा खरीदने पर मिल रही है भारी सब्सिडी! जानें पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Electric Rickshaw Subsidy 2026: नई दिल्ली: अगर आप एक नया ई-रिक्शा (इलेक्ट्रिक रिक्शा) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर सिर्फ आपके लिए है। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के लिए PM E-DRIVE (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना के तहत जोरदार सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस योजना का मकसद प्रदूषण कम करना और आम आदमी को सस्ता और किफायती साधन उपलब्ध कराना है।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि ई-रिक्शा पर कितनी सब्सिडी मिल रही है, कौन इस योजना के लिए पात्र (Eligible) है, और आवेदन कैसे कर सकते हैं।

क्या है PM E-DRIVE योजना? (What is the PM E-DRIVE Scheme?)

Electric Rickshaw Subsidy 2026: PM E-DRIVE योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना ई-रिक्शा सहित ई-टू व्हीलर, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक जैसे कई सेगमेंट को कवर करती है । इस योजना के तहत, सरकार ग्राहकों को सीधा लाभ देती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना के तहत अब तक 22.12 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जा चुके हैं, जिनमें 2.93 लाख ई-रिक्शा शामिल हैं । सरकार ने ई-रिक्शा खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक 1,703 करोड़ रुपये से अधिक की राशी जारी की है ।

कितनी सब्सिडी मिलेगी? (Subsidy Amount)

Electric Rickshaw Subsidy 2026: PM E-DRIVE योजना के तहत ई-रिक्शा खरीदने पर आपको अग्रिम छूट (डिमांड इंसेंटिव) मिलती है। इसका मतलब है कि आप वाहन खरीदते समय कम कीमत का भुगतान करते हैं, और यह लाभ सीधे वाहन निर्माता कंपनी (OEM) को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है ।

यहां ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का संभावित ब्यौरा दिया गया है:

फीचर	विवरण
योजना का नाम	PM E-DRIVE (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement)
लाभार्थी	ई-रिक्शा, ई-कार्ट और L5 कैटेगरी के खरीदार
सब्सिडी की प्रकृति	अग्रिम छूट: खरीदते समय कीमत में कटौती
भुगतान का तरीका	सब्सिडी सरकार द्वारा सीधे वाहन निर्माता कंपनी (OEM) को दी जाती है
अब तक जारी राशि	31 दिसंबर, 2025 तक 1,703 करोड़ रुपये से अधिक जारी

नोट: सब्सिडी की सटीक राशि ई-रिक्शा के मॉडल और उसकी बैटरी क्षमता पर निर्भर करती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया नजदीकी डीलर से संपर्क करें।

ई-रिक्शा सब्सिडी के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

Electric Rickshaw Subsidy 2026: PM E-DRIVE योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। यह मुख्य रूप से वाहन खरीदारों और वाहन निर्माताओं से जुड़ी हैं:

• वाहन खरीदार (Buyer): योजना का लाभ कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है जो इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदना चाहता है। इसके लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है ।
• वाहन निर्माता (OEMs): सब्सिडी केवल उन्हीं वाहन निर्माता कंपनियों (OEMs) को दी जाती है जो सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं और योजना से जुड़े हुए हैं। इसलिए सब्सिडी पाने के लिए आपको किसी पंजीकृत डीलर से ही वाहन खरीदना होगा ।

ई-रिक्शा सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें? (How to Apply?)

Electric Rickshaw Subsidy 2026: ई-रिक्शा सब्सिडी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है। आपको अलग से कहीं आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सब्सिडी का लाभ सीधे डीलर के पास मिल जाता है।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:

1. डीलर का चयन करें: सबसे पहले, PM E-DRIVE योजना से जुड़े किसी अधिकृत ई-रिक्शा डीलर या शोरूम पर जाएं ।
2. वाहन का चयन करें: अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से ई-रिक्शा का मॉडल चुनें।
3. कीमत की पुष्टि करें: डीलर से वाहन की अंतिम कीमत पूछें। इसमें सब्सिडी काटने के बाद की कीमत शामिल होगी।
4. दस्तावेज जमा करें: वाहन खरीदने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते के प्रमाण जैसे जरूरी दस्तावेज डीलर को जमा करें।
5. खरीदारी करें: डीलर को सब्सिडी वाली कीमत का भुगतान करें और वाहन अपने नाम पर रजिस्टर करवा लें।
6. सब्सिडी का दावा: डीलर (OEM) आपको दी गई छूट के लिए सरकार से दावा करेगा और सरकार उसके खाते में राशि ट्रांसफर कर देगी ।

टिप: यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको सही सब्सिडी मिल रही है, हमेशा वाहन की ऑन-रोड कीमत की जांच करें और उसकी तुलना कंपनी की एक्स-शोरूम कीमत से करें।

योजना के प्रमुख लाभ (Key Benefits)

• किफायती: सब्सिडी मिलने से ई-रिक्शा की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है।
• पर्यावरण के अनुकूल: ई-रिक्शा से प्रदूषण नहीं होता, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है ।
• कम परिचालन लागत: पेट्रोल या डीजल की तुलना में बिजली से चलने वाला रिक्शा काफी सस्ता पड़ता है।
• रोजगार के अवसर: सस्ता और किफायती होने के कारण अधिक लोग ई-रिक्शा खरीद पाएंगे, जिससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी जैसे कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की रिलीज पर आधारित है । सब्सिडी की राशि और नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। कृपया वाहन खरीदने से पहले नजदीकी अधिकृत डीलर या आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाकर नवीनतम जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

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Frequently Asked Questions (FAQs): ई-रिक्शा सब्सिडी 2026