भारत में Electric Vehicle Registration Charges कितना है? 2026 की ताज़ा दरें

Electric Vehicle Registration Charges: भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदना न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि यह आपकी जेब पर भी हल्का पड़ता है, खासकर जब बात रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स की आती है। अगर आप 2026 में नई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कितना पैसा देना होगा। इस लेख में हम 2026 की ताज़ा दरों के अनुसार ईवी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सरकारी सब्सिडी और अलग-अलग राज्यों में मिलने वाली छूट के बारे में पूरी जानकारी देंगे।

Electric Vehicle Registration Charges: और रोड टैक्स में क्यों मिलती है छूट?

Electric Vehicle Registration Charges: भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नीतियाँ बना रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना और पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधन पर निर्भरता घटाना है। इसी कड़ी में, अधिकांश राज्य ईवी पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में आंशिक या पूर्ण छूट प्रदान करते हैं। यह छूट ईवी की शुरुआती ऊंची कीमत (अपफ्रंट कॉस्ट) को कम करने में एक बड़ा कारक है ।

केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी: PM E-DRIVE स्कीम 2026

Electric Vehicle Registration Charges: केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए PM E-DRIVE (Pradhan Mantri Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना शुरू की है, जिसने पहले की FAME II स्कीम की जगह ली है । यह योजना 2026 में ईवी खरीदारों के लिए काफी मायने रखती है।

• क्या है सब्सिडी: यह सब्सिडी सीधे तौर पर बैटरी की क्षमता (kWh) से जुड़ी है।
• दरें: वित्त वर्ष 2025-26 में, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए सब्सिडी दर घटाकर लगभग ₹2,500 प्रति kWh कर दी गई है, जो पहले ₹5,000 प्रति kWh थी ।
• अधिकतम लाभ: यह लाभ अधिकतम ₹5,000 प्रति वाहन या वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15% (जो भी कम हो) तक सीमित है ।
• कैसे मिलेगा लाभ: यह सब्सिडी डीलर द्वारा ही बिल में समायोजित (एडजस्ट) कर दी जाती है। इसके लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य है। यह सुविधा 31 मार्च, 2026 तक ही उपलब्ध है, इसलिए जल्दी करें ।
• जीएसटी में राहत: सब्सिडी के अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर घटाकर सिर्फ 5% कर दी गई है, जो पेट्रोल/डीजल वाहनों पर लगने वाले 28% जीएसटी से काफी कम है ।

राज्य सरकारों की ओर से रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट (2026)

Electric Vehicle Registration Charges: केंद्र सरकार के अलावा, अलग-अलग राज्यों की अपनी ईवी नीतियां हैं, जिनके तहत सबसे बड़ी बचत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में मिलती है। यह छूट राज्य के नियमों पर निर्भर करती है और इसकी कोई निश्चित केंद्रीय दर नहीं है। नीचे कुछ प्रमुख राज्यों की 2026 में लागू दरें दी गई हैं:

राज्य का नाम	रोड टैक्स में छूट	रजिस्ट्रेशन फीस में छूट	अतिरिक्त जानकारी
तेलंगाना	100% छूट	100% छूट	यह छूट 31 दिसंबर 2026 तक या पहले 2 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन तक वैध है
तमिलनाडु	100% छूट	100% छूट	–
महाराष्ट्र	100% छूट (सारांश के अनुसार)	100% छूट (सारांश के अनुसार)	प्रति किलोवॉट घंटे के हिसाब से अतिरिक्त प्रोत्साहन भी उपलब्ध
गुजरात	आंशिक छूट	कम दरें	नीति 2026 तक विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए लागू

नोट: ये दरें अलग-अलग वाहन श्रेणियों (जैसे टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर) के लिए थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। इसलिए, वाहन खरीदने से पहले अपने राज्य के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी अवश्य देख लें। Electric Vehicle Registration Charges:

ईवी रजिस्ट्रेशन के प्रकार और नंबर प्लेट नियम

Electric Vehicle Registration Charges: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए खास हरित नंबर प्लेट (ग्रीन नंबर प्लेट) अनिवार्य है, जो उन्हें पेट्रोल-डीजल वाहनों से अलग पहचान देती है ।

• निजी इस्तेमाल के लिए: अगर आप ईवी का इस्तेमाल निजी तौर पर करेंगे, तो आपको सफेद अक्षरों वाली हरित नंबर प्लेट जारी की जाएगी ।
• व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए: अगर ईवी (जैसे डिलीवरी बाइक, टैक्सी) का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर होगा, तो पीले अक्षरों वाली हरित नंबर प्लेट जारी की जाएगी। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी व्यावसायिक श्रेणी में ही होना चाहिए ।

रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

Electric Vehicle Registration Charges: आरटीओ में ईवी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब काफी हद तक डिजिटल और डीलर के माध्यम से हो जाती है। आमतौर पर निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है :

• सेल्स इनवॉइस: डीलर द्वारा दिया गया बिल, जिसमें सब्सिडी का विवरण हो।
• फॉर्म 21: विक्रेता से खरीदार को स्वामित्व हस्तांतरण का प्रमाण (सेल सर्टिफिकेट)।
• फॉर्म 22: वाहन की सड़क योग्यता का प्रमाण पत्र (रोडवर्थीनेस सर्टिफिकेट)।
• बीमा पॉलिसी: कम से कम तृतीय-पक्ष बीमा (थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस) अनिवार्य है।
• आधार से लिंक मोबाइल नंबर: ई-केवाईसी और सब्सिडी प्रोसेसिंग के लिए जरूरी।
• बैटरी कंप्लायंस डॉक्यूमेंट: यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैटरी सब्सिडी के लिए पात्र है।

EV Registration Charges 2026: Electric Vehicle kharidne par Road Tax aur Registration Fees mein kitni chhoot milegi? Janiye sab kuch!

Electric Vehicle Registration Charges: Dosto, agar aap 2026 mein apni purani petrol gaadi ko bye-bye kehkar ek nayi Electric Vehicle (EV) ghar lane ka plan bana rahe hain, toh ye article aapke liye bahut important hai. EV kharidte waqt log aksar sirf “Ex-showroom price” dekhte hain, lekin asli bachat toh Registration Charges aur Road Tax mein hoti hai.

Bharat sarkar aur vibhinn state governments ne EV adoption ko badhava dene ke liye registration charges ko ya toh khatam kar diya hai ya bahut kam kar diya hai. Aaiye detail mein jante hain 2026 ke naye rules.

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1. EV Registration: Kya ye sach mein FREE hai?

Electric Vehicle Registration Charges: Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) ne sabhi states ko advisory jari ki hai ki Electric Vehicles par registration fees aur road tax maaf kiya jaye.

• Delhi, Uttar Pradesh, aur Telangana jaise states mein EV par 100% Road Tax aur Registration Fees maaf hai.
• Iska matlab hai ki agar aap ₹15 Lakh ki car lete hain, toh aap seedhe ₹1.5 Lakh tak ka tax bacha sakte hain!

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2. State-wise EV Registration Fees & Road Tax (2026 Update)

State	Road Tax Status	Registration Fees
Delhi	100% Waived Off	Exempted
Uttar Pradesh	100% Exempted (Till Oct 2027)	Zero
Maharashtra	100% Waived (Below ₹30L)	Zero
Karnataka	100% Exempted (Policy review pending)	Zero
Tamil Nadu	100% Waived	Zero
Gujarat	50% – 100% (Based on category)	Reduced

Note: Maharashtra mein ₹30 Lakh se upar ki premium EVs par ab 6% tax lagne laga hai, isliye purchase se pehle local RTO rules zaroor check karein.

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3. EV Registration Process Step-by-Step

Electric Vehicle Registration Charges: Ab registration ka sara kaam digital aur dealer-led ho gaya hai:

1. Dealer Documentation: Gaadi kharidte waqt dealer aapka Aadhaar-based e-KYC karega.
2. Vahan Portal: Dealer aapki details ‘Vahan Portal’ par upload karega jahan auto-calculation se aapka tax zero dikhayega.
3. Green Number Plate: EV ke liye special Green Number Plate issue ki jati hai (Private ke liye white lettering, Commercial ke liye yellow).
4. Smart Card RC: 5-7 dinon mein aapki RC (Registration Certificate) bankar taiyar ho jati hai jo aapke ghar ke address par post se aati hai.

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4. PM E-DRIVE aur Registration ka Connection

Electric Vehicle Registration Charges: Central Government ki PM E-DRIVE Scheme (jo March 2026 tak valid hai) ke under aapko purchase ke waqt upfront discount milta hai. Lekin registration charges state government control karti hai. Isliye, aapko Central Subsidy + State Tax Exemption dono ka fayda milta hai, jo EV ko petrol gaadi ke muqable sasta bana deta hai.

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5. Important Checklist for Buyers

• Aadhaar Linkage: Aapka mobile number Aadhaar se linked hona chahiye taki RTO verification mein deri na ho.
• Insurance Date: RTO registration ke liye same-day insurance copy hona anivarya hai.
• Address Proof: Aapka address proof usi state ka hona chahiye jahan se aap tax exemption claim kar rahe hain.

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Conclusion

EV Registration Charges 2026 mein itne kam hain ki ye ek petrol car ke muqable bahut badi financial saving hai. Halaki kuch states (jaise Maharashtra) premium cars par tax wapas la rahe hain, par budget segment (Scooters aur Hatchbacks) mein abhi bhi 100% chhoot jari hai. Toh der kis baat ki? Go Electric and Save Big!

ईवी रजिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ खास सवाल (FAQ)

निष्कर्ष

2026 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से, बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। केंद्र की PM E-DRIVE सब्सिडी और राज्य सरकारों द्वारा रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस में दी जाने वाली छूट इसे काफी किफायती बनाती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर के लिए केंद्रीय सब्सिडी की समय सीमा 31 मार्च, 2026 है । साथ ही, राज्य स्तर पर मिलने वाली छूट की भी एक समय सीमा हो सकती है, जैसे कि तेलंगाना में यह 31 दिसंबर, 2026 तक वैध है ।

इसलिए, अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, तो अभी सही समय है। बस एक बार अपने राज्य की नवीनतम नीति की जांच जरूर कर लें, ताकि आप अधिकतम लाभ उठा सकें।